काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०८०/८१ को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ । बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्न मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ ।

आगामी कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिनुपर्नेस र आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ । पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा स्रोत सहमति माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ । स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ । मार्गनिर्देशनअनुसार विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम र आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइने छैन ।

पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक नपर्ने, दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाई, नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने पाँच करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको संगठन संरचनालाई छरितो बनाउन आगामी मंसिर मसान्तसम्म संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिसक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्ता पाउने छैनन् भने नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न भनिएको छ ।