उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भएको फैसला गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठको फैसलामा नै यही भानिएको छ ।
टुकुचा खोला नै भएपनि त्यसमाथिको संरचना भत्काउन नपाइने अदालतको ठहर रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० भदौ २०७९ मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए
‘टुकुचा (इच्छुमती) खोला र वागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले लिएको जिकिर मनासिब देखिदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस्तै खोलामाथिको जग्गा व्यक्तिगत सम्पति भएको र त्यसमा कुनै नोक्सानी गर्न नपाइने पनि फैसलामा उल्लेख रहेको छ । ‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
