चन्द्रप्रसाद ढकाल सहकारी आन्दोलनमा परिचित नाम हो । नेपालको सहकारी अभियान वा आन्दोलनमा ढकालको भूमिका अर्थपूर्ण मानिन्छ । २५ बर्षदेखि अभियानमा सक्रिय ढकाल लामो प्रयास र कठिन संघर्षपछि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । नेफ्स्कूनको ३२औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी चार बर्षे कार्यकालमा देशभरका बचत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई विश्वसनीय, अनुशासित र पारदर्शी बनाउने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालकले बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेको, सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्दा सहकारीमाथि विश्वसनीयता घट्दो क्रममा रहेको परिप्रेक्ष्यमा ३४ वर्षको इतिहास बोकेको नेफ्स्कूनको नेतृत्वमा बसेर चार बर्षभित्र सहकारी अभियानलाई पवित्र र विश्वासिलो बनाउने उनले प्रण पनि गरेका छन् । लेखा समिति सदस्य, संयोजक, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षमा विजयी भएका ७६ जिल्लामा पहुँच विस्तार गरेको नेफ्स्कूनको नेतृत्व सम्हालेका ढकालले हामीसँग केही योजनाहरु संक्षेपमा सुनाएका छन्ः

सहकारी क्षेत्रमा विश्वास संकट देखिएको र साख गिर्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा तपाइँको नेतृत्वमा रहेको संस्थाले चार वर्षका लागि के, कस्ता योजनाहरु अघि सारेको छ ?
पछिल्लो समय सहकारी स्वाभावैले सबैको कम प्राथमिकताको विषय बन्न खोज्दैछ । सबैको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने हो । संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेर अघि बढाएको मात्र होइन त्यसैको मैदानबाट सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली ७५ जारी गरेको छ । त्यसले सहकारी क्षेत्रभित्र पनि साझा र एकल अधिकारका रुपमा कार्यक्षेत्र विभाजित गरिदिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न किसिमका कमीकमजोरीहरु छन् ।

ऐन पालना गराउनुपर्ने विषयसँग जोडिएको कमीकमजोरी, ऐन पालना गराउनुपर्ने निकायले त्यसलाई प्रोपर ह्याण्डलिङ गर्न नसकेको कारणले पनि कमी कमजोरीहरु भएको हुनसक्छ । वा यि दुईवटै कुराको बीचमा समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गरेर जान स्टेक होल्डरहरुले कमजोरी गरेको हुनसक्छ । सबैको कम प्राथमिकता र आलोचनाको क्षेत्र सहकारी क्षेत्र बन्दैछ । यो परिस्थितिमा हामी प्रमाणित हुनेगरी काम नगर्दासम्म सहकारी क्षेत्रप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुने परिस्थिति छैन ।

हामीले तत्काल मध्यम समयका लागि र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको समस्यालाई लिएर विभिन्न चरणका बैठकमा हामीले छलफल गरिसकेका छौं । अहिले सहकारी विभागले जारी गरेका ऐनमा उल्लेख गरिएका, संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरुलाई हाम्रो ३२ औं वार्षिक साधारणसभाबाट चुनिएर आएको नयाँ टिमले अक्षरशः त्यसलाई कार्यान्वयन र पालना गर्ने भनेका छौं । ऐनमा समेटिएका तर समय सापेक्ष नभएका र हाम्रा लागि सहज नभएका कतिपय विषयलाई ऐन संशोधनको लागि सुझाव दिएका छौं ।

हाम्रो प्राथमिकतामा ऐन कार्यान्वयन गराउने, विभागबाट जारी भएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गराउने तथा साकोस अभियानमा रहेका जिल्ला, प्रदेश बचत संस्था हुन वा संघसंस्थाहरु यी सबैभित्र एकरुपता ल्याउने कोसिस रहन्छ । अहिले सहकारीभित्र नकारात्मक सन्देश बाहिर जानेगरी जति हल्ला चलाइएको छ, त्यो सबैमा सत्यता छैन । सबै असत्य पनि होइनन् । तर, जति भनिएको छ त्यसमा १० प्रतिशत पनि सत्यता छैन । तसर्थ हामी सत्यता नभएको कुरा उदाहरण नै दिएर कार्यान्वयन गराउँदै जाने र सत्यता भएर अप्ठ्यारा भएका ठाउँमा हामी कुनै न कुनै रुपमा त्यसको व्यवस्थापन साथै समस्या न्यूनीकरण गर्दै जान्छौं ।
सहकारी आफैंमा समस्या होइन र यसले कसैलाई पनि समस्या दिँदैन । यहाँ सहकारी चलाउने वा व्यवस्थापन गर्नेमा समस्या देखिएको हो । त्यसैले व्यवस्थापन गर्ने प्रकृयामा हामी नेतृत्वमा बसेका साथीहरु अद्यावधिक,चुस्त दुरुस्त बन्नुपर्छ र नाराको रुपमा मात्रै सुशासन र शुद्धीकरणको कुरा गरेर हुँदैन । आ–आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ । अब हामीले सहकारी क्षेत्रको आफू स्वयंसेवी र जुनसुकै किन नहोस् सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा भएको कुरा प्रमाणीकरण गर्दै जानुपर्छ । जुन संस्थामा नेतृत्व लिएर बसेको हो त्यसका सदस्यले विश्वास गर्नेगरी आफ्नो जगमा उभिनै पर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय नै किन नहोस सबै तहका सरकार, अभियन्ता, नागरिक समाजसँग छलफल गरेर सहकारीको हालको छबिलाई सुधारेर उच्च मान्यता दिलाउनका लागि हामीले आफ्नो सक्दो प्रयास गरेर अगाडि जानुपर्ने छ । यति गर्न सक्यौं भने नयाँ सन्देश दिन सकिने सोचका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं ।

दोस्रो चरणका लागि सहकारीको बचत रकम फिर्ताको विषय सहकारी विभागमा मात्रै नभएर धेरै ठाउँमा पेचिलो बन्दै गएको छ । बचत फिर्ता गराउने विभागले होइन सम्बन्धित संस्थाले गराउने हो । संस्थाले बचत फिर्ता गर्नका लागि लगानी गरेको जुन ऋण हुन्छ,त्यो असुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । मैले सरकारको सबै निकायमा संस्थाले बचत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी संस्थाले गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । त्यो भन्दा पनि पहिला राज्यले ऋण असुली गर्नुपर्ने खालका नियमकीय पद्धतिहरु छन्, त्यो छिटोभन्दा छिटो जारी गरिदिनुपर्छ । प्रारम्भिक संस्था, संघ होस वा अरु कोहीले गरेको लगानी गरेको असुल गर्न अरु खालका अदालती र प्रशासनिक प्रकृयाभित्र नगइकन सहकारी संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो नगरे सहकारी ऐन भित्रका व्यवस्थाले ती सहकारीका बचत फिर्ता नगर्ने र ऋण लगेर ऋण नबुझाउनेहरुलाई प्रकृयागत रुपमा दबाब दिने,दण्डित गर्ने कुरा प्रकृयासंगत नै हुनुपर्छ । यसलाई फरक निकायबाट फरक ढंगले अस्वाभाविक किसिमको दबाब बढाएर सिंगो सहकारीलाई धमिलो बनाइ सहकारीको प्रभाव र विस्तारलाई रोक्न कमजोर बनाउन खोज्ने काम हुनुहुँदैन । यसका लागि हामीले मध्यमार्गीका रुपमा काम गर्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रले कोभिड महामारी र आर्थिक संकटको सामना गर्नुप¥यो । यस्तो परिस्थितिमा संस्थाहरुको उद्धारका लागि नेफ्स्कुनको भूमिका कस्तो हुनुपर्दथ्यो र रहयो . अर्को प्रसंग, कोभिड महामारीको फाइदा सहकारीकै व्यक्तिहरुले उठाए पनि भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

कोभिडको समयमा हाम्रा सहकारीको मात्र नभएर विश्वकै अर्थतन्त्र समस्यामा परेको थियो । जब नेपालमा महामारी फैलियो, बैंक तथा वित्तीय सस्था बन्द भए । आम नागरिकले आर्थिक एवम अन्य समस्याहरुको सामना गर्नुपर्यो । तर यस्तो अवस्थामा हाम्रा प्रारम्भिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा आवश्यकता परेका स्थानमा आर्थिक र स्वास्थ्यको पक्षबाट सहयोग गरेकै हौं । प्रारम्भिक संस्थाले आफ्ना सेयर संस्थाका चुनौतिका बाबजुद वित्तीय र स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा अभियानका तर्फबाटसहयोग र सहजीकरणगरेको भूल्न हुँदैन ।

केही सहकारीहरु जसले त्यही कोभिडको समयलाई मौकाको रुपमा लिएर फाइदा उठाएरत्यहाँभित्रको ठुलो तरलतालाई झिकेर अपचलन गरेको पाइयो । त्यही कारण बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताको लागि समस्या भएको छ । ती संस्थाको नेतृत्व,प्रकृति तिनले अहिलेसम्म गरेका काम र गतिविधिलाई हेर्ने हो भने मैंले बुझ्दा १० प्रतिशत सहकारी पनि संस्थागत भएको हाम्रो अभियानभित्र जोडिएको प्रारम्भिक संस्थाका सदस्यलाई सर्भिस गर्न गठन गरेको, कतिपयमा प्रारम्भिक संस्था र हाल अपचलनमा परेकाहरुबीचमा सामान्य चिनजान समेत नभएको अवस्था रहयो । त्यहाँ बचतकर्ताहरुले बचत गरेको पैसा भन्दा फरक ढंगका पैसासंस्थाहरुमा गएर त्यही पैसा फरक ढंगले फरक ठाउँमा आफूकेन्द्रीत व्यवसायमा लगानी गरेको पाइयो । उनीहरुसँग बचत फिर्ता माग्दा कमजोर खालको धितो देखाउने कुराहरु अहिले पनि भइरहेको छ । तर,हाम्रो अभियानले त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा सन्देश दिनका लागि मात्रै नभएर अन्तर्मनले सहयोग गर्नेगरि नै काम गरेको छ ।