तत्कालीन माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि पूर्वबालसेना र तिनका परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको सूचनाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समितिले २०८० जेष्ठ २८ गते ‘बालसेना प्रयोग’का सम्बन्धमा लेनिन बिष्टलगायत ९ जना पूर्वबालसेनाले सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएपछि उनी तथा उनका परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने गरेको सूचनाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
चरणप्रसाद राईद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको जेनेभा महासन्धि साझा धारा ३, ऐच्छिक आलेख दुईको धारा ४ र बाल अधिकार महासन्धि धारा ३८ ले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई लडाइँमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ । नेपालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालसेना प्रयोग गरेको भनी संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणबाट पुष्टि भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले बालसेनाको प्रयोगलाई ‘युद्ध अपराध’ मान्दछ । यस्तो गम्भीर प्रकरणमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि पूर्वबालसेनाले न्याय नपाएपछि उपचार खोज्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा उनी र उनका परिवारमाथि विभिन्न माध्यमद्वारा मानसिक यातना तथा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने कार्यप्रति निगरानी समिति निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।’
त्यस्तै समितिले अन्यायमा परेका पीडितले न्याय खोज्नु तिनको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार रहेको भन्दै यसको प्रत्याभूति मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि १९६६, बाल अधिकार महासन्धि १९८९ र नेपालको संविधानको न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक एवं बालबालिका सम्बन्धी मौलिक हक समेतले गरेको उल्लेख गरेको छ ।
निगरानी समितिले धम्की दिने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत अपिल गरेको छ ।
