गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा ३.८ प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ ।

१२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य एक चौथाइमा खुम्चिँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको बताइएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेका बेला अर्थतन्त्रको आकार ५ प्रतिशतभन्दा माथिले बढेको थियो ।

गत वर्ष अर्थतन्त्रको आकार दुई प्रतिशत हाराहारीले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभर कुनै समय निजी क्षेत्रले कर्जा माग्दा नपाउने अवस्था आयो भने कुनै समय निजी क्षेत्रले माग्ने अवस्थै रहेन । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको जड नै निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी नहुनु भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पूर्व बैंकर भुवन दाहालले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए ।

‘गत वर्ष पुससम्म बैंकलाई कर्जा दिन निकै गाह्रो अवस्था थियो । त्यसपछि भने केही सहज हुँदै गएको थियो । जेठ मसान्तसम्म कर्जा दिने पैसा त थियो, तर कतै लगानी नभई बसेको थियो,’ उनले भने, ‘माग हुँदा पनि ऋण दिने अवस्था थिएन । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको पहिलो कारण नै यही हो ।’ अर्थतन्त्रको शिथिलता बैंकबाट कर्जा जान नसक्दा सुरू भएको उनले बताए ।

पूर्व बैंकर दाहालले अहिले बैंकहरूसँग ऋण विस्तार गर्ने क्षमता भए पनि कर्जाको माग नहुनु चिन्ताको विषय रहेको बताए । अहिलेको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री, गभर्नर, बैंकर र निजी क्षेत्रको संयुक्त बैठक बसेर उपाय निकाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.३ प्रतिशत र ३६.७ प्रतिशत थियो । समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ३.५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ७.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने सबल बनेको देखाएको छ । गत आवको असार मसान्तसम्मको विवरणमा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र सबल बनेको देखिएको हो । सो प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा आशा जगाएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भए पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेमात्रै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग हुने उनको भनाइ छ ।