निजी क्षेत्र र सरकारको समेत दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको हो ।

गत कात्तिक १ बाट कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा पहिलोपटक गत पुस २० गते संशोधन गरिएको थियो । पहिलो संशोधनले कठिन अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले फेरि संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । पहिलो संशोधनको केही समयपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले चालु आवको मौद्रिक नीतिअनुसार समयानुकूल हुने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको बताए । उनले भने, ‘चालु आवको मौद्रिक नीतिमा नै चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार हामीले यसलाई समयानुकूल संशोधन गरेका हौं ।’

चालु पुँजी कर्जाको नाममा लगेको ऋण दुरुपयोगको अवस्था भयावह बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसमेतको सुझावमा ढिला गरी राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।

विगतमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उद्योगी तथा व्यवसायीले लगेको कर्जा दुरुपयोग गरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको थियो, जसकारण अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

निजी क्षेत्र भने राष्ट्र बैंकको यो संशोधनबाट केही सन्तुष्ट देखिएको छ । निजी क्षेत्रका केही माग पूरा भएको तर कतिपय मागमा भने थप कडाइ भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताए । ‘कम्पनी खोल्दा सहकार्य गरेका मध्ये एक जना डिफल्ट भएमा सबै वाच लिस्टमा राखिने व्यवस्थाले थप समस्या निम्त्याउने देखिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रमा उद्योग र व्यापार दुवैको भूमिका रहने भए पनि संशोधनले उद्योगलाई मात्रै हेरेको उनले बताए । ‘व्यापारलाई सहज नगर्दा वस्तु उत्पादन भए पनि बजार चलायमान हुन गाह्रो हुने अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने ।

के छ संशोधित मार्गदर्शनमा ?

राष्ट्र बैंकले १२ वटा बुँदामा गरेको यो संशोधनले साना तथा मझौला उद्योगी, उत्पादनमूलक उद्योग र वास्तविक उद्यमीलाई सहजीकरण गरेको छ । यद्यपि, केही क्षेत्रमा भने अझै कडाइ गरिरहेको देखिन्छ । यस संशोधनले विगतदेखि नै कर्जा दुरुपयोग गरेका तर अहिले व्यवहार मिलाउन खोजेका उद्यमीलाई भने सुविधा दिने छैन । उत्पादनमूलक उद्योगले लिने तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । विगतमा एक करोडसम्मको कर्जामात्रै बैंकले आफ्नै नीतिका आधारमा दिन पाउने गरेकोमा अब भने तीन करोडसम्मको कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विगतमा दुई करोडभन्दा कम रकमको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्दा कारोबारको २० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन पाइन्थ्यो । यसमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगले चार करोडसम्म कर्जा दिन सकिने गरी लचिलो नीति लिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन साइकल, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेइबल पिरियडको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा यी कारण उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार-बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन सकिनेछ । विगतमा वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतमात्रै चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो ।

विगतमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई दुई करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्दा स्थायी चालु पुँजी कर्जा र घटबढ भइरहने कर्जाको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्नेमा अब उत्पादनमूलक उद्योगलाई चार करोडभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्दामात्रै पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । यो नीतिले साना र मझौला उत्पादनमूलक उद्योगलाई वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले पाँच करोडभन्दा बढी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएका ऋणीले संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो संशोधनले पाँच करोडभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई अनिवार्य रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षक राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट छुटकारा मिलेको छ ।

त्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्र स्पष्ट छुट्याइदिएपछि उद्योगीहरूलाई काम गर्न सहज हुने नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा उत्पादनमूलक उद्योगको परिभाषासमेत स्पष्ट पारेको छ । जसअनुसार संशोधनमा कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव-मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको समूहमा राखिएको छ । कार्यकारी निर्देशक शर्माले संशोधनले मार्गदर्शनलाई थप व्यवहारिक बनाएको बताए ।