वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको भूत प्रभावित निर्णय विरुद्ध दायर गरिएको मुद्धाको पेशी असोज १० गतेका लागि तोकिएको छ ।
विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले संयुक्त रुपमा एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए । दुबै रिटको पहिलो सुनुवाई असोज १० गतेका लागि तोकिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
ती बैंकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ– ‘नेपालको –‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’
