काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रक्रियामा कडाई गर्ने तयारी थालेको छ । अब भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको जलविद्युत कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाउने भएका हुन् ।

बोर्डका पदाधिकारी र जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ( ईपान) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सो व्यवस्थासहित अन्य विभिन्न व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा थप गर्ने सहमति भएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओबाट संकलन भएको रकम बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने सेबोनले व्यवस्था गर्ने भएको हो । साथै, जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्काशन अनुमति पाउने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयर निष्काशनलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा विभिन्न व्यवस्था थप गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने छ । तर, यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने श्रेष्ठले बताए । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नेछ ।

त्यस्तै, सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइन पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्र्दभमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउन जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्नेछ ।

सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने छ ।

जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिनेछ ।

सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता सहितको रोस्टर तयार गर्ने बोर्डले जनाएको छ । साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्नेछ ।

बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।