काठमाडौँका महानगरका मेयर बालेनले हचुवाको भरमा निर्णय गर्छन् । त्यसको अल्पकालीन दीर्घकालीन तथा तत्कालीन फाइदा के हो बेफाइदा के हो लगायतका विषयवस्तुमा छलफल गर्ने उनको बानी नै छैन ।
जुन वस्तुले राजस्व बढेर सरकारी हाकिमलगायत सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा भत्ता असुल्छन् बालेनले त्यही कुरा बन्द गराउन जबर्जस्ति गरे । तर त्यसलाई रोक्न नेपालमा अदालत पनि बनेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यो संगै ककाठमाडौँका मेयर अर्को नैतिक संकटमा परेका छन् ।
शुक्रबार न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐनलाई आधार मानी बिक्रीवितरण समेतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्ने सूचनाले निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो। महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई श्रीराम टोवागो उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरुले २०८१ वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप आफूहरुले सोही अनुसार सुधारका लागि थप लगानी गरेको र आवश्यक तयारी भइरहेको जिकिर गरेका थिए ।
