४ पुष २०८१, बिहीबार

सन्दीप लामिछाने: सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्छ उच्च अदालतको निर्णय, यस्तो छ कानूनी व्यवस्था


काठमाडौँ । बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।

उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्धय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउदै सन्दीपलाई सफाइ दिएको हो ।

यो आदेशको पूर्णपाठ भने आउने बाँकी रहेको छ ।

५ भदौ २०७९ मा सिनामंगलस्थित एक होटलमा राखी बलात्कार गरेको लामिछानेविरुद्ध पीडित (गौशाला २६) लेभदौ २१ मा जाहेरी दिएकी थिईन् ।

तर सरकार भने उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई लिएर सरकार सर्वोच्च जाने भएको छ ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको कानूनी टीममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि जोडिएका थिए । उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका लागि सन्दीपले उनलाई ‘हायर’ गरेका हुन् ।

सन्दीपसँग आधा दर्जन कानून व्यवसायीको टीम थियो, जसमा केही कहलिएका नामहरू छन् । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जिल्ला अदालतमा सन्दीपको पक्षबाट बहस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सरकार सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् । अब सन्दीपको मुद्दामा के हुन्छ सर्वोच्च जाने प्रक्रिया मिल्छ कि मिल्दैन आर्थिकवेभको प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकार सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छ, गइहाल्छ नि ।‘

नेपालको संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालतले सुरु गरेको कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वाजनिअक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिश गरेको मुद्दाको निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

त्यस्तै अर्का अधिवक्ताले पनि यो मुद्दा सर्वोच्च जाने र सर्वोच्चले उल्ट्याउन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

 

ताजा समाचार