काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
मेयर शाहको निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले हालेको मुद्दा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत (पाटन) ले भारतीयलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले आदेश नमान्ने बताएका थिए ।
बालेनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले रिट दायर गरेकी थिइन् ।
अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भए के हुन्छ?
अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
आदिपुरुष फिल्ममा त्यस्तो संवाद नरहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि मेयर शाहको आलोचना भइरहेको छ । सरकारले समेत बालेनले स्टन्ट गरेको आक्षेप लगाएको छ। यहीबीच उच्च अदालतले समेत भारतीय फिल्म प्रदर्शन नरोक्न भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो
के लेखेका थिए शाहले?
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्मलेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,’ मेयर साहले लेखेका थिए ।
काठमाडौँ महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको आदेश मान्नैपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज गिरीले अदालतको आदेश संसारभरि नै सबैले मान्नैपर्ने बताएका छन् ।
असल न्यायाधीशले गलत कानुनको पनि विवेकसम्मत व्याख्या गरी न्याय गर्न सक्छ र खराब न्यायाधीशले असल कानुनको पनि गलत व्याख्या गरी अन्याय गर्न सक्छ।
तर हालसम्म अवहेलना मुद्दामा पद गएको रेकर्ड भने छैन, बालेन यसको अपवाद हुनपनि सक्छन् ।
अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
