नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादर बैंकहरुले नै तय गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको संघको बैंकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गर्दै बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नसक्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णय आगामी १ साउनदेखि लागु हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिए । यससँगै निक्षेपको ब्याजदर बैंकरले आफू अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् ।
व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।
हाल सबै वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् ।
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।
बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब अधिक तरलता रहेको र लगानीयोग्य फण्ड करिब ४ खर्ब रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने पक्षमा छन् ।
