सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नभएको हठर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज सचिव राउतलाई अनुसन्धान नसकिएसम्म मुलुक बाहिर जान नपाउने गरी तारिखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश गर्दै थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभएको ठहर गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।‘

आदेशमा निज उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अघि मिति २०७६ माघ २२ गते मुद्दा नचलाउने भनी निर्णयसमेत गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन मुद्दाको यथाशीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु ।‘

ललिता निवाससम्बन्धी प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेको राउतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतको उक्त आदेशसँग सचिव राउत थुनाबाहिर बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने छ ।