अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेका छौं । वार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ । मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौं । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ ।
सरकारको राजस्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो वर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि । यस परिप्रेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौं ।
१) वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने,
२) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने,
३) राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने,
४) दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने,
५) व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने ।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन । नीति निर्माताले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भइरहेको छ ।
यस अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ ।
हामीले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संसोधित विधेयक पारित गर्यो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने विषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौँ ।
यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गरायौँ ।
नेपाल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई भेटेर पनि यो विषय राख्यौँ । हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ । यो अझै पूर्णरुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसले रोजगारी राजस्वलगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ । जुन अहिले धेरैतिर प्रयोग भइरहेको छ । यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ ।
हामीले निजी क्षेत्रको सम्मानसहित मर्यादाक्रमको विषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने विषयमा म आशावादी छु र सरकारसँग यसबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरियो । नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघ-संस्था गएका थिए । ती संस्थाको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैँमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो ।
भारतकै कोलकातामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस विषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बर पनि सहमत देखिन्छन् । चेम्बरहरुको फोरम बनाउने विषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नोभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । यसबारे थप बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस गर्यौं । मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिएँ । संयोगवश परिषदमा सँगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेस गर्यौँ । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ ।
बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए । तर, तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन ।
कसैको व्यक्तिगत मात्रै होइन, प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका हौँ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो ।
मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो । उनीहरुको पनि यही चासो थियो ।
देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेको छ । बढी कर्जा गए पनि वृद्धि हुन नसकेको एकथरी भनाइ छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएनभन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै कर्जा प्रवाह यति नै भए पनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहनुभएको छ ।
त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने विषय रह्यो । त्यसैले अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ?
अर्को विषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त ? बैंक वित्तीय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन् । केन्द्रीय बैंकले किन त्यतिबेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन ? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको दबाबमा निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ?
यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ । म केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । यही सातामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन महासंघ आउनुभएको थियो । यी लगायत पूर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसँगै यहाँको कार्यालयसँग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ ।
हामी भनिरहेका छौँ- सुधार गरौँ तर विस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केहि समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔँ । नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौँ । वर्षौं लागेर सिर्जना भएको विकृतिलाई विवेकपूर्ण रुपमा समाधान गरौँ । यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो । तर सरकारी नीतिहरुमा यसरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको सुझाव सुनिँदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अब म महासंघतर्फ नै फर्किन चाहन्छु । हामीले विधान संसोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लागि सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिँदैछन् ।
महासंघमा परिषद, समिति र फोरम गठन भइसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यसर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढीमा १८ जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढ्नुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ ।
६-६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ । सबै परिषद, समिति र फोरममा सचिवालयबाट संयोजन गर्ने प्रमुख तोकिइसकेको छ । परिषद, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजनाअनुसार काम हुनुपर्नेछ ।
पदाधिकारीहरु र सभापतिज्यूहरु निरन्तर काममा जुट्नुभएको छ । यसबीचमा राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना गरिएको थियो । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको काम सुरु भएको छ । उहाँहरुले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग छलफल सुरु गर्नुभएको छ । म आशावादी छु सकारात्मक नतिजा आउने नै छ ।
अहिले नै हामी धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा नतिजा निस्किने गरि गर्नेछौँ । हामी सञ्चारकर्मी साथीहरुसँग छलफल गर्ने नै छौं । परिषद, समिति र फोरमहरु पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ ।
महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ । महासंघको लेखा र प्रशासन सफ्टवेयरमार्फत पारदर्शी बनाइएको छ । हामीले सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीय लेखा प्रणालीसँग जोडिसकेका छौँ । महासंघको शाखाका रुपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक थियो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्लाहरुमा पनि यस्तै सफ्टवेयर जडान गर्ने योजना छ । यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रश्रय दिनेछ । प्रशासनसम्बन्धी विषयमा पनि सफ्टवेयरमार्फत नै हुन थालेको छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समितिको सय दिन पुगेको अवसरमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको धारणा)
