पछिल्लो समयमा नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपका विभिन्न देशलाई श्रम गन्तव्य बनाउन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्डलगायतका देशमा जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन् । यी देशमा जान मात्रै आव २०७९/८० मा ४४ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागमा तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
विभागका अनुसार सो अवधिमा युरोपका देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएकामा सबैभन्दा धेरै रोमानियाका लागि एक हजार ७७३ महिलासहित १४ हजार २२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जुन सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आव छ हजार ७५० ले बढी हो ।
यस्तै आव २०७८/७९ मा क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा आव २०७९/८० मा क्रोएसियाका लागि सात हजार ४४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जुन त्यसको अघिल्लो आवको भन्दा दुई हजार १०७ ले बढी हो ।
यस्तै युरोपेली अर्को देश साइप्रस जाने क्रम पनि बढेको छ । आव २०७८/७९ मा चार हजार १८१ जना नेपाली साइप्रस गएकामा आव २०७९÷८० मा बढेर यो सङ्ख्या चार हजार ३४६ महिलासहित पाँच हजार ३१७ पुगेको छ । साइप्रस घरेलु महिला श्रमिकका लागि खुला गरेकाले यहाँ जाने महिला श्रमिकको सङ्ख्या बढेको विभागले जनाएको छ ।
त्यसै गरी आव २०७९/८० मा पोल्यान्ड जानका लागि ७१४ महिलासहित पाँच हजार ११२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसको अघिल्लो वर्ष यो देशको रोजगारीमा जान एक हजार ८५५ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
पछिल्लो पटक दक्षिण युरोपेली देश माल्टा पनि नेपाली श्रमिकको रोजाइमा पर्दै आएको छ । आव २०७८/७९ मा एक हजार ९१५ जना रोजगारीका लागि माल्टा पुगेकामा आव २०७९/८० मा छ हजार ३०३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आव २०७९/८० मा रोजगारीका लागि बेलायत जान ६६९ महिलासहित दुई हजार २६४ जना, सर्बिया जान २३३ महिलासहित ९६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
पोर्चुगलका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४ महिलासहित ७३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसको अघिल्लो आवमा जम्मा ७९ जनाले मात्रै पोर्चुगलका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले युरोपमा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै भने, ‘युरोपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीको अवस्था आर्थिक, मानव अधिकार र सुरक्षाका हिसाबले धेरै राम्रो हुन्छ ।‘
सरकारले चाहेर त्यही अनुसारको काम गर्ने हो भने खाडीलाई श्रम गन्तव्य बनाएका नेपालीको सङ्ख्या बराबर युरोप पठाउन सकिने सम्भावना डा. गुरुङले देख्छन् ।
अर्का श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईको विचारमा युरोपका विभिन्न देशमा अहिले गएकाभन्दा धेरै नेपालीलाई पठाउन सकिने राम्रो अवसर छ तर यसका लागि सरकारका जिम्मेवार निकायले काम भने जिम्मेवारीपूर्वक गर्नु पर्छ । त्यो अहिलेसम्म देखिँदैन । विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले युरोपमा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार श्रमिकको माग प्रमाणीकरण गर्ने निकाय दूतावासले गर्नुपर्ने तर युरोपका धेरै देशमा नेपाली दूतावास नभएकाले माग प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको छ । ती देशका माग परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा विभागबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल भएको पनि प्रवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिए ।
यस्तै सो अवधिमा जापानका लागि एक हजार ४५८ महिलासहित नौ हजार ६४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नेपालबाट सरकारी प्रक्रियामा श्रमिक पठाइने देश इजरायलमा एक हजार ८४ जना गएका छन् भने दक्षिण कोरियामा २१ हजार ८७० जना गएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
