स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ ।
आइतबार सरकारको पीपीए खारेज गर्ने सिफारिसबारे धारणा राख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए र अनुमतिपत्र खारेज गर्नु न्यायसंगत नहुने बताए । उनले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले १ सय मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाको ३ वर्ष र सो सीमा भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको हकमा २ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णयको निजी लगानीकर्ताहरुले विरोध गरेका हुन् ।
अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले करोडौं लगानी गरिसकेका आयोजना नयाँ पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसँगत नभएको उनको भनाइ छ । पहिला आउने आयोजनाको पीपीए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने पनि बताए ।
इप्पानले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम भएको भन्दै स्वागत गरेको छ । जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५ वर्ष गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने इप्पानको तर्क छ ।
