९ पुष २०८१, मंगलवार

भट्टराई र नेपाल ललितानिवास प्रकरणका सरकारी साक्षी, कारवाही नहुने


बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते कागजात खडा गरेर व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साक्षी बनाइएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २ वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धान सकेर १८  प्रतिवादीसहित ८०० पेजको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको छ। सोही प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा पेश गरिएको छ।

उनीहरू दुबै जनासँग आइतबार सिआइबीले बयान लिएको थियो। सिआइबी प्रमुख तथा एआइजी किरण बज्राचार्यका अनुसार प्रतिवेदनमा उनीहरूको बयान कागज पनि संलग्न छ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हामीले साक्षीको हैसियतमा घटनाको कागज मात्र गराएको हो। घटना भएको हो कि होइन उहाँहरूलाई के जानकारी छ भन्ने प्रश्न गरेका थियौं। उहाँहरूले गरेको कागज मात्रै छ,’ उनले भनिन्।

प्रतिवेदनमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग घटनाको कागज गराएको र चार पूर्वमन्त्रीलाई यो घटनामा प्रतिवादी बनाइएको छ। सीआईबीका अनुसार सरकारी साक्षी बनाइएपछि कारवाही हुँदैन ।

 

ताजा समाचार