संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्वान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
जनताको सर्वोच्च अंग प्रतिनिधिसभालाई अहिले दलहरुले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा बन्धकजस्तै बनाएर राखेका छन् । थुप्रै बैठकहरु प्रभावित भएका छन् । दलहरुको स्वार्थ बाँझिदा यस्तो स्थिति आइपरेको अवस्था छ ।
संसदीय छानबिन समिति नबने संसद्का कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले वेल घेराउ र नाराबाजी गरी बैठक नै अगाडि बढ्न दिएको छैन भने सत्तारूढ दलहरू समिति गठन नगर्ने अडानमै छन् ।
नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा नाराबाजी र हङ्गामा मच्चाएको छ । गृहमन्त्री बोल्न पाएका छैनन् ।
गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसले यो माग राखी सदन अगाडि बढ्न दिएको छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको सुनुवाई सम्बन्धी भएको विषयका कारणले जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि बन्धक बनिरहनु संसदीय लोकतन्त्रकै उपहास हो ।
विगतमा पनि संसद बन्धक नभएको भने होइन कहिले सुन काण्ड कहिले ओली प्रचण्डको शक्ति संघर्ष तथा अन्य विभिन्न राजनीतिक कारणहरुले संसद बन्धक निरन्तर भइराखेको रेकर्ड छ । यसले जनतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला गम्भीर भएको देखिएको छैन ।
अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै समूहले के बुझ्नुपर्छ भने, उनीहरु जनताबाट चुनिएर आएको भन्दैमा आफ्नो मनमर्जीले संसद चलाइनुहुँदैन । जनताको माग आवश्यकता तथा समग्र राष्ट्रहितका बारेमा बोल्ने प्रस्ताव गर्ने तथा पारित गर्नेसम्मको थलो संसदलाई यस्तो तरिकाले लगातार लामो समयसम्म अवरुद्ध पार्नुको नतिजा पक्कै पनि राम्रो हुँदैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको कारणले अहिले देशको गरिमामय थलो संसदको गरिमामथि प्रश्न उठेको छ । विभिन्न आफ्ना इन्ट्रेस्टका कारणहरु देखाएर संसद चल्न नदिने उनीहरुको नाटक जनताको लागि पटक्कै सह्य हुँदैन ।
