गत अढाई वर्षदेखि पदाधिकारीबिहीन रहेको खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यमी भट्टराईका श्रीमान् जेकेन्द्र श्रेष्ठलाई ल्याउने चलखेल शुरू भएको छ ।
नेसपाकै सांसद महेन्द्र राय यादव खानेपानी मन्त्री रहेको मौका पारी श्रेष्ठले आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेका छन् । तर उनीसँग अध्यक्षका लागि हुनुपर्ने योग्यता भने छैन ।
खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग ऐन २०७९ अनुसार आयोगको अध्यक्षको योग्यतामा भनिएको छ, ‘मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनीयरिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति ।’
श्रेष्ठ कुनै सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएर कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति होइनन् । तर डाक्टर भट्टराई र उनकी श्रीमती हिसिला यमीको प्रत्यक्ष दबाबमा उनलाई नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘योग्यलाई पाखा लगाएर राजनीतिक दबाबका आधारमा अनुभव नै नभएको कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने काम सरासर गलत हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक वेभसँग भने, ‘योग्यता नै नपुग्ने व्यक्तिको निवेदन कसरी आयो, त्यो अनुसन्धानको विषय छ ।’
उनका अनुसार श्रेष्ठ लगायत अन्य आधा दर्जन भन्दा बढीको दरखास्त परेको छ । सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
गत जेठ १५ गते गरिएको दरखास्त आह्वान असार ४ गते बन्द भइसकेको छ ।
श्रेष्ठसँगै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट दशौँ तहबाट रिटायर भएका सुरेश आचार्य, उपत्यका बोर्डमा १० वर्ष काम गरेका इन्जिनियर नविन तिवारी, खानेपानी विभागबाट रिटायर्ड अरुण सिम्खडा, इन्जिनियरिङमा पीएचडी गरेर १० वर्ष भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानमा काम गरेकी डाक्टर शान्ताकला सुवेदी र छत्रबहादुर कटुवाल, रुद्र गौतमलगायतले आवेदन गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, ‘खानेपानी महशुल निर्धारण जस्तो नितान्त प्राविधिक संस्थामा कुनै अनुभव नै नभएको कोही आउला भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका छैनौं । यदि त्यस्तो भयो भने बिडम्बना हुनेछ ।’
श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिने प्रयोजनकै निम्ति छनोट समितिमा पनि परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ । अघिल्लो छनोट समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत हुनुपर्नेमा अहिले हटाइएको जनाइएको छ ।
यासबारे प्रतिकृया लिन श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने आर्थिकवेभको प्रयास सफल हुन सकेन ।
खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको नियुक्ति प्रकृया यसअघि पनि पटक-पटक विवादित भएको थियो । अध्यक्षसहित तीन जनाको नियुक्ति गत अढाई वर्षदेखि हुन सकेको छैन । पदाधिकारी नै नभएका खानेपानीको महसुल निर्धारण हुन सकेको छैन भने सेवाप्रदायक संस्थाबाट आयोगको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम पनि बुझाउने गरिएको छैन ।
यसअघि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले पनि आफूनिकट ऋषिकेश झालाई नियुक्ति गर्ने प्रपन्च गरेका थिए । सामान्य इलेक्ट्रोनिक व्यापारी झाको योग्यतामा प्रश्न उठेपछि जनार्दन अर्याललाई नियुक्ति गरिएको थियो । अर्याल अयोग्य भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अहिले पछिल्लो सूचना निकालिएको हो ।
अहिले पनि जेकेन्द्र श्रेष्ठको योग्यतामा प्रश्न उठेको छ । एक दशकअघि पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठकी सासु हिसिला यमीमाथि खानेपानी संस्थान र बोर्डमा आफूनिकटका करीब १०० जना भन्दा बढीलाई टिका लगाएर नियुक्ति दिएको आरोप लागेको छ ।
