रोम विधान पारित गरिएको दिन २०५५ साउन १ (तदनुसार १९९८ जुलाई १७) गतेको सम्झना गर्दै आज १७ जुलाई संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवस मनाइँदैछ । यस अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानमा अनुसूचित अपराधहरूमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि मिलेर काम गर्न सबै सरोकारवालासमक्ष आह्वान गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानका १२३ मुलुकहरू पक्षराष्ट्र छन् र यस विधानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा विशाल योगदान गरेको छ । उक्त अदालतले निर्धारण गरेअनुसारका चार अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियोजन गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने लक्ष्य रोम विधानले लिएको छ ।
यस अवसरमा रोम विधानलाई तत्कालै अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वेच्छाले स्वीकार गर्न नेपाल सरकारलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपालले आग्रह गरेको हो ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न नसकेको सन्दर्भमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्यका साथै मानवअधिकारको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि यो अनुमोदन अपरिहार्य रहेको फोरमको भनाइ छ ।
नेपालमा भएको द्वन्द्वका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वको समयमा मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका कैयौं घटना भएको उल्लेख छ ।
तर नेपालको संसद्मा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले द्वन्द्वका दौरान गरिएका मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधलाई समावेश गरेको छैन ।
रोम विधानको अनुमोदनले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय तथा जवाफदेहितामा सहयोग गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्नुका साथै भविष्यमा नेपालभित्र हुन सक्ने युद्ध अपराध रोक्न पनि सहयोग गर्ने विषयलाई पनि फोरमले जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले निरन्तर मानवअधिकार पालनको प्रतिबद्धता जनाउने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहँदा नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास फोरमको छ । यस सन्दर्भमा एड्भोकेसी फोरम–नेपाल रोम विधान अनुमोदन गर्न र विगतमा गरिएका ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
