सरकारले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको हो ।
समितिमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि छुट्टै डेस्क राखेर लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाका ऋणिहरूको गुनासो सम्बोधन गरिरहेको जानएको छ ।
पीडितहरु केही दिनदेखि काठमाडौमा आन्दोलनमा छन् । आजै मात्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक सर्व सम्वत रुपमा पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि यो लागू हुने छ ।
