निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण यन्त्रहरू तेर्स्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी देश निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले स्रोत नभएका योजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काममा फर्काउनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन नभएसम्म र सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए ।

‘आज हाम्रो आन्दोलनको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्रीज्युको निवासमा घेराउ गरेका छौँ । बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म घेराउ गरेका हौँ । निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी देश निर्माणका संवाहक हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले गरोस् भनेर निषेधित क्षेत्रको मर्यादा राख्दै धर्ना गरेका हौँ ।

व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यावहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले बनाएका योजनाहरू ४ खर्बभन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको तर स्रोत नभएको त्यस्तो योजनाका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्दै छ, त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ?’ उनले भने, ‘भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख माग लिएर आएका छौँ । मूल्य समायोजनलगायत ९ बुँदे माग लिएर आन्दोलन गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ठोस कार्ययोजना बनाई हाम्रा माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप हुनुपर्छ ।’