निर्माण व्यवसायीले आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । आइतवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो तथा तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले साउन २२ देखि साउन २६ सम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जस अन्तर्गत सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाई कालोपट्टिसहित हरेक दिन विहान ९ बजेबाट महासंघ देखि संसद भवनसम्म सिठ्ठीजुलुस गरी संसद भवनअगाडि कोण सभा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
संसद भवनदेखि माइतीघर मण्डला, बबरमहल हुँदै हनुमानस्थानमा जुलुश सहित धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ । तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत साउन २८ सोमबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माणकार्य अनिश्चितकालका लागिबन्द गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
त्यस्तै विकासे विभागमा पालैपालो विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।
तेस्रो चरणकै कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले निर्माण विज्ञहरूबीच प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने छ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए थानकोट तथा भक्तपुरको साँगा नाकामा आलोपालो गरी दैनिक एक घण्टा सडकमा चक्काजाम गरी नाकाबन्द गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग चलायमान भएमात्र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।
बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिननसक्ने भनी अर्थमन्त्रीले हालै दिनु भएको अभिव्यक्तिले महासंघको जारी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
सरकारले ऋणखोजेर भएपनि व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेको कामको भुक्तानी कुनै पनि बहानामा रोक्न नमिल्ने संघको भनाइ छ । महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको कार्य गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै निर्माणकार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने , सरकारबाट जारी म्यादथपको आदेशमा संशोधन गरी सबै आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्यादथप गर्न पुनःआदेश जारी गर्नुपर्ने लगायतकामाग सहित महासंघ आन्दोलनरत रहेको बताए ।
अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने , रुग्ण आयोजनाहरु अन्योलग्रस्त र बजेट नभई कामहुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माणकार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने , सरकारबाट भुक्तानी नभएसम्मको लागि चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
