तीन वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने १०० मेगावाट भन्दा माथिका सबै प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्न सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ ।
विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० ले यस्तो सिफारिस गरेको हो । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सो प्रतिवेदनले १०० मेगावाट भन्दा माथिका सबै आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए खारेज गर्न सक्ने सिफारिस गरेको हो ।
१०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका सबै आयोजनाको हकमा भने २ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके पीपीए खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । पीपीए खारेजसँगै आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत समेत जफत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
पीपीए खारेजीसँगै यस्ता आयोजनाको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमति पत्र समेत खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएलाई प्राथमिकता दिन समेत सिफारिस गरेको छ ।
