गत मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही मिडियाका सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा ‘गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण’बारे सरकारले छानबिन गर्ने बताए । ललितानिवास छानबिनको कुराकानी उठ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भू-माफियाका कारण भएका घटना अरू पनि भएको भन्दै गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासमेत छानबिनमा पर्ने बताएका हुन् ।

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको महँगो जग्गा सस्तो जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्न मिल्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटबाट भू-माफियाहरूले निर्णयसमेत गर्न लगाएका थिए ।

हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जमिन कम्पनी खारेज भएपश्चात सरकारको हुने कानून विद्यमान रहेको अवस्थामा भू-माफियाहरूले त्यसलाई सस्तो जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्न सकिने गरी प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई प्रयोग गरेका थिए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा २०२१ सालमा लागू भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले पहाडमा ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा कसैले राख्न नपाउने प्रावधान राखेको भएपनि व्यवसायीक प्रयोजनका लागि भन्दै झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकालियो ।

तर व्यवसायीक प्रयोजन सकिएपछि अथवा कम्पनी खारेज भएपछि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने कानून त्यतिबेलै बनाइएको थियो । सोही प्रावधानका कारण उक्त टी स्टेटको जग्गा बेचबिखन हुन सकिरहेको थिएन । तर माफियाहरूले अर्को एक विकल्प निकाले, ‘जग्गा बिक्री हुन नसके, अन्य कुनै ठाउँको सस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ।’

सट्टापट्टाका लागि पनि कानून बाधक बनिरहेको थियो । तर माफियाहरूले जसरी पनि उक्त जग्गा हडप्ने खेल खेलिरहे । २०७६ मा तत्कालीन भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रहेकी अर्याललाई उक्त गिरोहले भेटेर कानून संशोधन गर्न मोटो रकम अफर गरेको थियो ।

अर्यालले त्यतिबेलाका सचिव केदार न्यौपानेसँग सल्लाह गरिन् । न्यौपानेले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षसँग सल्लाह गर्न सुझाव दिए । ‘यत्रो ठूलो विषय मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गरेर हुँदैन,’ न्यौपानेको भनाइ उदृत गर्दै त्यतिबेलाका एक सहसचिवले भने, ‘तपाईकै पार्टीका अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली)सँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्नु ठीक होला । न्यौपाने आफू फँस्न सक्ने डरका कारण अघि बढ्न चाहिरहेका थिएनन् ।

संयोगले भू-माफियाहरूले यो कुरा ओलीसम्म पुर्याइसकेका थिए । २०७६ को पुस दोस्रो साता अर्यालले स्वयम् बालुवाटारमै पुगेर गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने र यसबाट पार्टीलाई राम्रै सहयोग हुन सक्ने भएकाले विचार गर्न ओलीलाई आग्रह गरिन् ।

ओलीले यो विषयमा आफू जानकार भएकाले कानूनलाई के कसरी संशोधन गरेर मिलाउन सकिन्छ, त्यसको गृहकार्यमा लाग्न अर्याललाई निर्देशन दिए । त्यसपछि तत्कालीन सचिव न्यौपानेलाई अर्यालले भूमि सम्बन्धी आठौँ ऐनको संशोधनको प्रस्तावना तयार गर्न निर्देशन दिइन् तर उनी तयार भएनन् ।

त्यसपछि सचिव न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । कर्णाली प्रदेशमा सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई उक्त काम फत्ते गर्न मन्त्रालयको सचिव बनाइयो । २८ माघ २०७६ मा उक्त संशोधन जारी पनि गरियो ।

ऐनको दफा १२ (क) को (१) मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै सोही दफाको बुँदा (२) मा हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त जग्गाको बीचमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भएको र बजार पनि राम्रै बिस्तार भएकाले जग्गाको मूल्य आकाशिएको थियो । उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने, सस्तो ठाउँको जग्गा देखाउने र महँगोलाई बेचेर अर्बौं कमाउने माफियाहरूको योजनामा मन्त्री अर्याल र सचिव पाण्डेलाई मोहरा बनाइएको थियो ।

नेकपा एमालेकै एकजना पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एक सार्वजनिक वक्तव्यमै २५ बिघा जग्गा र २५ अर्ब रुपैयाँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग माफियाहरूले डील गरेको बताएका छन् । त्यसको खण्डन एमाले र अध्यक्ष ओलीबाट अहिलेसम्म आएको छैन ।

उक्त संशोधन जारी भएपछि ओलीको मन्त्रिपरिषदले सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्यो । तर २०७८ सालको साउनताका गरिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै ओली सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो ।

त्यतिबेला व्यवसायी दिपक मलहोत्रा लगायत अन्य केही बिचौलियाहरू जग्गा सट्टाभर्नाका लागि मन्त्रालय दौड-धूप गर्ने गरेको हाल अन्तै सरुवा भएका एक कर्मचारी बताउँछन् । संशोधित ऐनमा ‘उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण’ हुनुपर्ने भनिएको थियो तर त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिएनन् । चिया उद्योगका लागि भनेर राखिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सट्टामा चिया उद्योगकै लागि अनुकूल हुने अर्को जग्गा मात्र उपयुक्त हुनेतर्फ कसैले ध्यान दिएनन् ।

ओली सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटसमेत दायर गरेका थिए । अदालतले रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकेको थियो ।

यसरी ऐन नै संशोधन गरेर र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराएर तत्कालीन ओली सरकारले गिरीबन्धुमा अर्बौंको नीतिगत घोटाला गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको हिसाबले ओली, मन्त्रीको हिसाबले अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्का मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णसमेत यस काण्डमा छानबिनमा तानिनेछन् ।

तत्कालीन सचिव पाण्डे भने अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार अहिले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि प्रचण्डले सम्बन्धित निकायलाई ‘गो अहेड’ भनी ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छन् । ‘फाइल अध्ययनको क्रममा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमा तपाईंहरूले सरकारको एक्सन देख्न पाउनुहुनेछ । यसमा जो कोही पनि सम्बन्धित देखिएमा सरकारले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन ।’