काठमाडौँ । गिरीबन्धु टी स्टेटसको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकूल नभएको भन्दै हद बन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टाभर्ना रद्ध गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
संविधानसँग बाझिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना तथा स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सात महिनापछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको चियाबगान अहिले बिर्तामोड सहरसँगै जोडिएको छ । हाल जग्गाको मूल्य अकासिएपछि यसका मालिक छत्रबहादुर गिरीले सरकारलाई नै प्रभावमा पारी चियाबगान स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास गरेका हुन् ।
