काठमाडौँ । जसपा नेपालको विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
आज सोमबार सर्वोच्च अदालतले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यससम्बन्धमा थप छलफलपछि निर्णय लिन मनासिव हुने निष्कर्ष निकाल्दै दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
जसपा नेपालबाट ७ जना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले २४ वैशाखमा उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
