स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्कमा वृद्धि गरिएको समेत अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने समेत घोषणा भएको छ ।
व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
