आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बालविकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि रु तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका लागि रकमको प्रबन्ध गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गर्दै शैक्षिक नतिजा, क्रियाकलाप र स्रोत परिचालन आदिका आधारमा विश्वविद्यालयमा अनुदान दिइने, राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सामुदायिक पुस्तकालयलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।
अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र शिक्षकको कार्यसम्पादनस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, गणित र कलाजस्ता विषयमा विद्यालय तहदेखि नै अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा अलगायतलाई औपचारिक शिक्षामा मूल प्रवाहीकरण गरिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिने र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषयमा अध्ययन गरेकाले सहभागी हुन पाउने कानुनी आधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
