सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्यूँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज बजेट वक्तव्यमार्फत् ‘सांसद विकास कोष’ नामले परिचित कार्यक्रमलाई फेरि सुचारु गरेका हुन् ।
जनताका विकास आकांक्षा जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री महतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरेका छन् । एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम छनोट गरिने उनले बताए । यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सांसदहरूको तजविजमा बनाइने आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको र संघीयताको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई स्थान दिइएन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले यसलाई सुचारु गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ६ करोड रूपैयाँ दिने गरिएको थियो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशहरूले पनि सांसदहरुलाई यसैगरी रकम छुट्याउन थालेका थिए । केन्द्रबाट खारेज भएपछि प्रदेशहरूबाट पनि यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो ।
