नेपालमा अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन्। देशभरि थुप्रै सर्वसाधारण ऋणीहरू लघुवित्त संस्थाहरूको “ऋणको पासो”मा परेका विवरण सञ्चारमाध्यममा दिनहुँजसो आइरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार देशभरि लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या ६४ छ। तीमध्ये केही मर्जर तथा प्राप्तिका प्रक्रियामा छन्।
मुलुकका करिब ६०० वटा पालिकामा लघुवित्त संस्थाहरूको उपस्थिति रहेकोमा तिनीहरूका ३३ लाखजति ऋणी रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सेवाग्राहीबाट सङ्कलन गरेको रकम करिब १६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
राष्ट्र ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्कबाट लघुवित्त संस्थाहरूले २३५ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका र ४५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।
लगानी र लाभांशमा कडाइ
यसैबीच बुधवार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तहरूका लागि एउटा “एकीकृत निर्देशन” जारी गर्दै उनीहरूले गर्ने कर्जा लगानीदेखि नाफाबाट लाभांश वितरणसम्ममा केही कडाइ गरेको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब एउटा लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीले त्यो कर्जा तिरिसकेपछि मात्र अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने छन् भने ब्याङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन्।
त्यसबाहेक पनि थुप्रै कडाइका उपायहरू उक्त निर्देशनमा समेटिएको पाइएको छ।
बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले लघुवित्तसम्बन्धी उक्त पछिल्लो निर्देशन जारी हुनभन्दा पहिले नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टसँग कुरा गर्दै सबैभन्दा पहिला लघुवित्त संस्थामा अहिले देखिएको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ भनेर सोधेका थिए।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिलाई हामीले दुई-तीन पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा – नेपालका दुर्गम भेगमा, ग्रामीण इलाकामा अथवा अरू ब्याङ्कहरू पुग्न नसकेका ठाउँमा तिनीहरू पुग्न थाले।
तिनीहरूको माध्यमबाट हामीकहाँ वित्तीय समावेशिता, वित्तीय पहुँच बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ।
ग्रामीण इलाकामा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि साहुकारबाट ऋण लिने गरिएको, कतिपयले ३० र कतिपयले ६० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लिएका विवरण पनि आएका हुन्।
त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको औपचारिक ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै हो। त्यो भनेको राज्यले मान्यता दिएका ब्याङ्क/वित्तीय संस्थाहरू छन्।
सोही क्रममा वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त ब्याङ्क र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सञ्चालनको दायरा गाउँपालिकाका वडावडासम्म पुर्याइरहेका छन्।
जहाँसम्म अहिले लघुवित्त संस्थाको प्रसङ्ग छ, ब्याङ्कबाट कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन, राज्यले मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने सोच कतिपयमा विकास भएको छ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाहरूले आममानिसको बचत रकमको माध्यमबाट कर्जा दिने साधनको परिचालन हुन्छ।
त्यसैले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइसकेपछि जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो सोही प्रयोजनमा लगाउनुपर्छ।
मानौँ भैँसी पालनका लागि, बाख्रा पालनका लागि लिइएको रकम ऋणीले विवाह, व्रतबन्धमा खर्च गरे भने त्यसको दुरुपयोग भएको मानिन्छ।
त्यसले स्वाभाविक रूपमा ऋणीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँछ। अहिले एक प्रकारले त्यो अवस्था पनि देखिएको हो।
दोस्रोः लघुवित्तहरू आफैँ स्वनियमनमा बस्नुपर्ने संस्था हुन्।
वित्तीय साक्षरता बढाएर, सीप प्रवर्द्धनलगायत काम गरेर समाजमा एक किसिमको जागरण ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका नेपालकै इतिहास छ।
त्यही मान्यताबाट त्यतिबेला प्रत्येक विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास ब्याङ्क स्थापना पनि भए।
अहिले लघुवित्त संस्थाहरूमा स्वाभाविक रूपमा ठूलो समस्या देखिएको छ।
के कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ, कसरी बढीभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ, कसरी शेअरको मूल्य बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच लघुवित्त संस्थाका सञ्चालकहरूमा पलायो त्यसले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको हो।
त्यो विषयमा उहाँहरू अब सचेत र सजग हुनुपर्ने हुन्छ।
तेस्रो भनेको लघुवित्त संस्थाहरू जुन ठाउँमा उपस्थित छन् ती ठाउँमा सामाजिक रूपमा क्रियाशील अन्य सङ्घसंस्था र स्थानीय निकायले कर्जा लेनदेनमा संलग्नबीच एक किसिमको सेतुको रूपमा काम गरिदिनुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक विकासका लागि हामीलाई ब्याङ्क/वित्तीय संस्था त चाहिन्छन्। पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम भनेकै ब्याङ्क/वित्तीय संस्था हुन्। लघुवित्त संस्था पनि त्यसैभित्र पर्छन्।
तर लघुवित्त संस्थाले कति बढी ब्याजदर लिइरहेका छन् कि, कतै कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको छ कि भन्ने कुरा स्थानीय तह र समुदायले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ।
उसो भए नियामक निकायको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिरहेको छ अनि अब के गर्छ? ऋणको चक्रका कारण कतिपय ऋणी लुक्न थालेका कुरासम्म आइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकायमको रूपमा, सुपरिवेक्षकको रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले सुपरिवेक्षण गर्दै अगाडि बढाइरहेको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो सुपरिवेक्षणको गति बढाइरहेको छ र तिनीहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ।
सँगसँगै लघुवित्त संस्थाहरूले चर्को ब्याज र सेवा शुल्क लिए भनी जुन गुनासो आइरहेको थियो त्यसलाई संबोधन गर्नका निम्ति १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी सेवा शुल्क १.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ।
यी व्यवस्था हुँदाहुँदै केही लघुवित्त संस्थाले अनेक बहाना बनाएर दुई-तीन पटक कर्जा लेनदेन गरेर सेवा शुल्क बढाउने अथवा कर्जाको २०-२५ प्रतिशतसम्म बचत गर्न बाध्य गराउने र त्यसले प्रभावकारी आधारभूत ब्याजदर बढ्ने समस्या अहिले आइरहेको छ।
त्यसलाई हामीले पनि सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौँ र निकट भविष्यमा राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन एवं सुपरिवेक्षणको दिशामा थप केही काम गर्छ।
ब्याङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्नु हुँदैन। तर सँगसँगै ब्याङ्कहरूलाई हामीले कुनै साधन दुरुपयोग गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सबैले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
थितिबाहिर गएर चर्को ब्याजदर असुल्नेहरूमाथि केकस्ता कारबाही हुन सक्छ?
राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सक्छ।
राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको दफा १०० छ जसअनुसार प्रमुख कार्यकारी, सञ्चालक लगायतका कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यो अवस्था नआओस् भनेर अहिलेको परिस्थितिको विश्लेषण गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सजग हुनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ।
लघुवित्त संस्थाहरूबाट कर्जा लिने व्यक्तिहरू पनि कुनै समस्या आए सम्पर्क गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट समाधान भएन भने सेवाग्राहीका गुनासा सुनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि कहाँ के गर्नुपर्छ हेरेर गर्छ।
बदमासी गर्ने लघुवित्त संस्थाका कारोबार पनि रोक्न सकिन्छ?
आवश्यक पर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्ता संस्थाको क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कठोर कदम पनि चाल्न सक्छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले थप कडाइका साथ लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ।
सहकारी र लघुवित्त संस्थाबीच फरक
सहकारीसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप सहकारी ऐनमा आधारित हुन्छन्।
सहकारी संस्थाहरूको निकायक, सुपरिवेक्षक छुट्टै हुन्छ। सहकारी विभागलाई तिनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा दिइएको छ।
त्यसबाहेक नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अहिले तिनीहरूको नियमन गर्ने गर्छन्।
लघुवित्त संस्थाहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा सञ्चालन हुन्छन्।
तिनीहरूले सञ्चालन हुनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत लिनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले इजाजत दिइसकेपछि उसको निर्देशन अनुसार तिनीहरू सञ्चालन हुनुपर्छ।
सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत लिनु पर्दैन, तिनीहरू राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनभित्र पर्दैनन्।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत सङ्कलन गरी ती रकमबाटै कर्जा प्रवाह गर्छन्।
सहकारीहरूले कुनै अरू संस्थाबाट ऋण लिनुभन्दा आपसी बचतबाट सङ्कलित रकम समूहका अरू सदस्यलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्छन्।
सहकारीहरू ठूलो क्षेत्रमा भन्दा पनि निश्चित ठाउँ र निश्चित उत्पादनमा काम गर्छन्।
कुनै परियोजना नै धितो राखेर, सामूहिक धितो राखेर लघुवित्त संस्थाहरूले सीमान्त वर्गका मानिसलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हुन्।
अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ। यद्यपि धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ।
विशेषगरी विकास ब्याङ्क र वित्तीय कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कर्जाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लघुवित्त संस्थामार्फत् पनि तिनीहरूले त्यो कर्जा दिन सक्छन्।
लघुवित्त संस्थाहरूको साधनको मुख्य स्रोत ब्याङ्कबाट पाउने सापटी हो भने सहकारीहरूको साधनको स्रोत भनेको सामूहिक बचतबाट सङ्कलन हुने रकम हो।
बीबीसीबाट साभार
